प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना के साठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा गुजरात के मुख्यमंत्री और कानूनी बिरादरी के सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने साठ वर्ष की अवधि में भारतीय न्यायिक प्रणाली और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ और बार द्वारा दिए गए योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायपालिका ने संविधान की जीवन शक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। न्यायपालिका ने सदैव रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या द्वारा संविधान को मजबूत किया है। इसने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हुए कानून के शासन की सेवा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून के शासन की यह भावना हमारी सभ्यता और सामाजिक ताने-बाने का आधार रही है। यह सुशासन का भी आधार रही है। इसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक साहस को भी प्रभावित किया है। इसे भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा सर्वोच्च स्थान दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना इस प्रतिज्ञा की अभिव्यक्ति है। न्यायपालिका ने सदा ही इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को ऊर्जा और दिशा प्रदान की है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्याय के मूलभूत लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में बार की भूमिका की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व स्तर की न्यायिक प्रणाली स्थापित करना कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की ही जिम्मेदारी है, ताकि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समय पर न्याय मिलने की गारंटी प्रदान की जा सके।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान न्यायपालिका के समर्पण की भी प्रशंसा की। गुजरात उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एसएमएस कॉल – आउट, मामलों की ई-फाइलिंग और ‘ई-मेल माई केस स्टेटस’ द्वारा सुनवाई जल्दी शुरू करके अपनी अनुकूल क्षमता दर्शायी है। न्यायालय ने यू-ट्यूब पर अपने डिस्प्ले बोर्ड की स्ट्रीमिंग शुरू की और वेबसाइट पर अपने निर्णय और आदेशों को भी अपलोड किया। गुजरात उच्च न्यायालय अदालत की कार्यवाही लाइव-स्ट्रीम करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि कानून मंत्रालय का ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित डिजिटल बुनियादी ढांचे को न्यायालयों द्वारा बहुत तेजी से अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज 18,000 से अधिक न्यायालयों का कम्प्यूट्रीकरण हो गया है और टेली-कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को उच्चतम न्यायालय द्वारा कानूनी मंजूरी देने के बाद न्यायालय में ई-प्रोसिडिंग में नई गति आ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने दुनिया के सभी उच्चतम न्यायालयों की तुलना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे अधिक संख्या में मामलों की सुनवाई की है।
मामलों की ई-फाइलिंग और मामलों की विशिष्ट पहचान संहिता और क्यूआर कोड से ‘ईज ऑफ जस्टिस’ को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है जिसके कारण राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की स्थापना को बढ़ावा मिला है। यह ग्रिड वादियों और वकीलों की अपने मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। यह ईज ऑफ जस्टिस न केवल जीवन को आसान बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि कामकाज को आसान बनाने में भी मदद कर रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशक अपने न्यायिक अधिकारों के बारे में अधिक आत्मविश्वास अनुभव कर रहे हैं। विश्व बैंक ने भी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की प्रशंसा की है। उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी और एनआईसी सुरक्षित क्लाउड-आधारित बुनियादी ढांचे का सृजन कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इससे न्यायपालिका की कुशलता और गति में बढ़ोतरी होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अभियान के तहत भारत अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहा है। उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में ई-सेवा केन्द्र डिजिटल विभाजन को कम करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।
ई-लोक अदालतों के बारे में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने 30-40 वर्ष पूर्व जूनागढ़ में पहली ई-लोक अदालत का उल्लेख किया। आज ई-लोक अदालतें समय और सुविधाजनक न्याय का स्रोत बन गई हैं क्योंकि 24 राज्यों में लाखों मामलों की सुनवाई इन अदालतों में की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गति, विश्वास और सुविधा आज की न्यायिक प्रणाली की मांग है।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed an event marking the Diamond Jubilee of the High Court of Gujarat today via video conferencing. He also released a Commemorative Postage Stamp marking the completion of sixty years of the establishment of the High Court. Union Minister of Law & Justice, Judges of Supreme Court and High Court of Gujarat, and Chief Minister of Gujarat and members of the law fraternity were present on the occasion.
Speaking on the occasion, the Prime Minister praised the Bench and the Bar of the High Court for their erudite contribution for strengthening Indian judicial system and Indian democracy over the period of 60 years. The Prime Minister asserted that the judiciary has fulfilled its responsibility as the life force of the Constitution. Judiciary has always strengthened the Constitution by creatively and positively interpreting it. It has served the Rule of Law by meeting its role in the fields of rights and freedom of the citizens.
The Prime Minister said this notion of Rule of Law has been the basis of our civilization and social fabric. It has been the basis of good governance. This infused moral courage in our freedom struggle. This was kept supreme by the makers of Indian Constitution and Preamble of the Constitution is the manifestation of this pledge. Judiciary has always given energy and direction to this important principle. The Prime Minister also lauded the role of the Bar in meeting the fundamental goals of justice. He emphasized that it is the responsibility of both the executive and judiciary to establish a world-class judicial system that provides guarantee of timely justice to the person at the lowest rung of the society.
The Prime Minister praised the dedication of the judiciary during difficult time of the pandemic. The Gujarat High Court showed its adaptive capability by early start of hearing by video conferencing, SMS call-out, e-filing of cases and ‘email my case status’. The Court also started streaming of its display board on YouTube and uploaded its judgements and orders on the website. The Gujarat High Court became the first court to stream the court proceeding live. The Prime Minister expressed satisfaction that digital infrastructure put in place by the Law Ministry’s e-Courts Integrated Mission Mode Project has been adopted so quickly by the courts. Shri Modi informed that today, more than 18 thousand courts have been computerized and there is a new momentum in e-proceedings in court after the Supreme Court giving legal sanctity to tele-conferencing and video conferencing. “It is a matter of great pride that our Supreme Court has heard the greatest number of cases via video conferencing among all the Supreme Courts of the world” said the Prime Minister.
Ease of Justice got a new dimension by e-filing of cases, Unique Identification Code and QR code for cases, which led to setting up of National Judicial Data Grid. The Grid will help lawyers and litigants to know about their cases. This ease of justice is enhancing not only the ease of living but also the ease of doing business as foreign investors are feeling more confident about safety of their judicial rights. World Bank has also praised the National Judicial Data Grid. E-Committee of The Supreme Court and NIC are creating safe cloud-based infrastructure. The Prime Minister informed that possibilities of use of artificial intelligence is being explored to make our system future ready. This will increase the efficiency and speed of the judiciary.
The Prime Minister said that AatmNirbhar Abhiyan will play a big role in the efforts of the judicial modernization. Under the Abhiyan, India is promoting its own video conference platform. E-Seva Kendras in High Courts and district courts are helping in bridging the digital divide.
Talking about E-Lok Adalats, The Prime Minister mentioned the first E Lok Adalats in Junagarh 30-40 years ago. Today, e-lok adalats have become source of timely and convenient justice as lakhs of cases have been heard in 24 states. This speed, trust and convenience is the demand of today’s judicial system, said the Prime Minister.
குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தின் வைர விழா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோதி காணொலி மூலம் இன்று உரையாற்றினார். குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் தொடங்கப்பட்டு 60 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை குறிக்கும் வகையில் நினைவு தபால்தலை ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டார். மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர், உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள், குஜராத் மாநில முதல்வர் மற்றும் நீதித் துறையைச் சேர்ந்த பிரமுகர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர், கடந்த 60 ஆண்டுகளாக இந்திய நீதித் துறையையும், இந்திய ஜனநாயகத்தையும் வலுப்படுத்துவதில் மிகப் பெரும் பங்காற்றி வரும் உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளைகளையும், வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களையும் வெகுவாக பாராட்டினார்.
அரசியலமைப்பின் வாழும் சக்தியாக தனது கடமையை நீதித்துறை சிறப்பாக நிறைவேற்றி வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார். ஆக்கப்பூர்வமாகவும், நேர்மறையாகவும் விளக்கங்களை அளித்து நீதித்துறை அரசியலமைப்பை தொடர்ந்து வலிமைப்படுத்துகிறது. குடிமக்களின் சுதந்திரத்தையும், உரிமைகளையும் வழங்குவதில் சிறப்பாக பங்காற்றி அது சட்டவிதிமுறையை நிறைவேற்றியுள்ளது.
நாகரிகம் மற்றும் சமூகக் கட்டுமான அமைப்பின் அடித்தளமாக சட்டவிதிமுறைகள் விளங்குவதாக பிரதமர் கூறினார். சிறந்த நல்லாட்சியின் அடித்தளமாகவும் இது திகழ்கிறது. நமது சுதந்திரப் போராட்டத்தில் இது துணிச்சலை ஏற்படுத்தியது. இந்திய அரசியலமைப்பை வடிவமைத்தவர்கள் இதற்கு உயரிய மதிப்பை அளித்ததோடு, இந்த உறுதிமொழியின் வெளிப்பாடே அரசியலமைப்பின் முகவுரையாகும்.
இந்த முக்கிய கொள்கைக்கு நீதித்துறை தொடர்ந்து ஆற்றலையும், வழிகாட்டுதலையும் வழங்குகிறது. நீதியின் அடிப்படை இலக்குகளை நிறைவேற்றி வரும் வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களையும் பிரதமர் பாராட்டினார். சமூக கட்டமைப்பின் அடித்தளத்தில் உள்ள நபருக்கும், உரிய நேரத்தில் நீதி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் உலகத்தரம் வாய்ந்த நீதி முறையை உருவாக்குவது, நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துறையின் பொறுப்பு என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
பெருந்தொற்று போன்ற நெருக்கடி மிக்க தருணங்களில் நீதித்துறையின் அர்ப்பணிப்பை பிரதமர் பாராட்டினார். வழக்குகளைக் காணொலி காட்சி வாயிலாக விசாரித்து, குறுஞ்செய்தி வாயிலாக தகவல்களைப் பரிமாறி, மின்னணு மூலம் வழக்குகளைப் பதிவு செய்து, வழக்கின் தற்போதைய நிலையை மின்னஞ்சல் வழியாக வழங்கி குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் தனது தகவமைப்பு திறமையை முதலில் வெளிப்படுத்தியது.
மேலும் யூடியூப் வாயிலாக தனது அறிவிக்கை பலகைகளை ஒளிபரப்பிய தோடு, நீதிமன்றத்தின் இணையதளத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவுகளும், தீர்ப்புகளும் வெளியிடப்பட்டன.
நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை நேரலையின் வாயிலாக முதன்முதலில் குஜராத் நீதிமன்றம் ஒளிபரப்பியது. சட்ட அமைச்சகத்தின் மின்னணு நீதிமன்றங்களை ஒருங்கிணைக்கும் திட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புகள் விரைவாக அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் அமல்படுத்தப்படுவதற்கு பிரதமர் தமது திருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.
தற்போது 18,000-க்கும் மேற்பட்ட நீதிமன்றங்கள் நவீனமயமாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், காணொலி காட்சி, தொலைதூர ஆலோசனைகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் சட்டரீதியான அனுமதி வழங்கியதையடுத்து இணையதளம் வாயிலான நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு புதிய உத்வேகம் கிடைத்திருப்பதாகவும் திரு மோடி தெரிவித்தார்.
“உலகின் அனைத்து உச்சநீதி மன்றங்களையும் விட காணொலி காட்சி வாயிலாக அதிக எண்ணிக்கையிலான வழக்குகளை விசாரித்த பெருமை நமது உச்சநீதிமன்றத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது”, என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.
இணையதளம் வாயிலாக வழக்குகளை பதிவு செய்தல், பிரத்தியேக அடையாளக் குறியீடு, வழக்குகளுக்கான க்யூ ஆர் குறியீடு போன்றவை எளிதான நீதிக்கு புதிய பரிமாணத்தை வழங்கியிருப்பதோடு, தேசிய நீதி தரவு தொகுப்பு உருவாவதற்கான காரணியாகவும் அமைந்துள்ளன.
வழக்கறிஞர்களும், வழக்குரைஞர்களும் தங்களது வழக்குகள் பற்றிய தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ள இந்த தொகுப்பு உதவிகரமாக இருக்கும். அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் தங்களது நீதி சார்ந்த உரிமையின் பாதுகாப்பில் அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதால் எளிதான நீதி, எளிதான வர்த்தகம் மேற்கொள்வதை மேம்படுத்துகிறது.
தேசிய நீதி தரவு தொகுப்பை உலக வங்கியும் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளது. உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் தேசிய தகவலியல் மன்றத்தின் மின்னணுக் குழு, க்ளவுட் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாதுகாப்பான ஒரு உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கி வருகின்றன.
எதிர்காலத்திற்கு தயார் செய்யும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த பயன்பாடுகள் குறித்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார். இதன்மூலம் நீதித்துறையின் செயல்திறனும் வேகமும் அதிகரிக்கும்.
நீதித்துறையை நவீனமயமாக்கும் பணிகளில் தற்சார்பு இந்தியா மிகப்பெரும் பங்கு வகிக்கும் என்று பிரதமர் கூறினார். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா தனது சொந்த காணொலிக்காட்சி தளத்தை ஊக்குவிக்கின்றது. டிஜிட்டல் பிரிவுகளை இணைப்பதில் உயர் நீதிமன்றங்களிலும், மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலும் செயல்படும் மின்னணு சேவை மையங்கள் உதவியாக இருக்கின்றன.
மின்னணு மக்கள் நீதிமன்றங்கள் குறித்து பேசிய பிரதமர், முதலாவது மின்னணு மக்கள் நீதி மன்றங்கள் ஜுனாகரில் 30-40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடைபெற்றதாக தெரிவித்தார். இன்று இதுபோன்ற மக்கள் நீதி மன்றங்கள் உரிய நேரத்தில், ஏற்புடைய வகையில் நீதியை வழங்குவதால் 24 மாநிலங்களில் லட்சக்கணக்கான வழக்குகள் மின்னணு மக்கள் நீதிமன்றங்களில் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது போன்ற வேகம், நம்பகத்தன்மை மற்றும் வசதிதான் இன்றைய நீதித்துறையின் தேவையாகும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார்.
–டாக்டர்.துரைபெஞ்சமின்
Editor and Publisher
UTL MEDIA TEAM
ullatchithagaval@gmail.com
Great…..