प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज चक्रवात ‘यास’ से निपटने के लिए संबंधित राज्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सूचित किया कि चक्रवात ‘यास’ के 26 मई की शाम को 155-165 किलो मीटर की गति से चलने वाली हवा के तेज होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना के साथ पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा तटों को पार करने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा के तटीय जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। आईएमडी ने यह चेतावनी भी दी है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में लगभग 2-4 मीटर ऊंचा तूफान आ सकता है। आईएमडी नियमित रूप से सभी संबंधित राज्यों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ बुलेटिन जारी कर रहा है।
प्रधानमंत्री को बताया गया कि कैबिनेट सचिव ने 22 मई 2021 को सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक की। गृह मंत्रालय 24X7 स्थिति की समीक्षा कर रहा है और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के संपर्क में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में नौकाओं, पेड़ काटने वाले उपकरणों, दूरसंचार उपकरणों आदि के साथ 46 टीमों को पहले से तैयार कर रखा है। इसके अतिरिक्त तैनाती के लिए आज 13 टीमें विमान से रवाना की जा रही हैं और 10 टीमें स्टैंडबाई में (आपात स्थिति के लिए) रखी गई हैं।
भारतीय तटरक्षक तथा नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाज तथा हेलीकॉप्टरों की तैनाती की है। वायु सेना तथा सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स इकाइयां तैनाती के लिए स्टैंडबाई में रखी गई हैं। मानवीय सहायता के साथ सात जहाज और आपदा राहत इकाइयां पश्चिमी तट पर स्टैंडबाई में हैं।
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समुद्र में सभी तेल प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने तथा जहाजों को सुरक्षित बंदरगाह पर लाने के कदम उठाए गए हैं। विद्युत मंत्रालय ने इमर्जन्सी रिस्पान्स सिस्टम को सक्रिय कर दिया है तथा ट्रांसफार्रमरों, डीजी सेटों तथा उपकरण आदि को तैयार रखा है ताकि बिजली की फौरन बहाली की जा सके। दूरसंचार मंत्रालय टावरों तथा एक्सचेंजों पर निरंतर निगरानी रखे हुए है और दूरसंचार नेटवर्क को बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रभावित होने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों और प्रभावित इलाकों में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए परामर्श जारी किया है। बंदरगाह, नौवहन तथा जल मार्ग मंत्रालय ने सभी जहाजों को सुरक्षित रखने के उपाय किए हैं तथा आपातकालीन जहाजों (टग्स) की तैनाती की है।
एनडीआरएफ खतरनाक स्थानों से लोगों को निकालने की तैयारियों में राज्य की एजेंसियों की सहायता कर रहा है और चक्रवात की स्थिति से निपटने के लिए निरंतर रूप से सामुदायिक जागरूकता अभियान चला रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों के साथ निकट सहयोग के साथ काम करने को कहा है ताकि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित ढंग से निकालने का काम सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि अपतटीय गतिविधियों में शामिल लोगों की समय से निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सभी संबद्ध विभागों को बिजली तथा दूरसंचार नेटवर्क में कटौती का समय कम करने और बिजली तथा दूरसंचार नेटवर्क की तेजी से बहाली के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ उचित तालमेल और नियोजन कार्य करने को भी कहा ताकि अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज और टीकाकरण कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो। उन्होंने श्रेष्ठ व्यवहारों से अच्छी सीख लेने के लिए नियोजन और तैयारी की प्रक्रिया में जिला प्रशासन को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित जिलों के नागरिकों को समझने लायक स्थानीय भाषा में क्या करे, क्या नहीं करें का परामर्श और निर्देश दें। प्रधानमंत्री ने तटीय समुदायों, उद्योगों आदि विभिन्न हितधारकों से सीधे संपर्क साधने और उन्हें संवेदी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, गृह, दूरसंचार, मत्स्यपालन, नागर विमानन, विद्युत, बंदरगाह, नौवहन तथा जल मार्ग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों/विभागों के सचिव, रेल बोर्ड के अध्यक्ष ,सदस्य तथा एनडीएमए के सचिव सदस्य, आईएमडी तथा एनडीआरएफ के महानिदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
Prime Minister Shri Narendra Modi took a high level meeting today to review the preparedness of States and Central Ministries/Agencies concerned to deal with the situation arising out of Cyclone ‘Yaas’.
India Meteorological Department (IMD) informed that Cyclone ‘Yaas’ is expected to cross West Bengal and north Odisha coasts by 26th May evening with the wind speed ranging 155- 165 kmph gusting to 185 kmph. It is likely to cause heavy rainfall in the coastal districts of West Bengal and north Odisha. IMD has also warned of storm surge of about 2- 4m in costal areas of West Bengal & Odisha. IMD has been issuing regular bulletins with latest forecast to all the concerned states.
PM was informed that the Cabinet Secretary has taken a meeting of National Crisis Management Committee (NCMC) on 22nd May 2021, with Chief Secretaries of all the Coastal States and UTs and Central Ministries/ Agencies concerned.
Ministry of Home Affairs (MHA) is reviewing the situation 24*7 and is in touch with the State Governments/ UTs and the Central Agencies concerned. MHA has already released first instalment of SDRF in advance to all States. NDRF has pre-positioned 46 teams which are equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc. in 5 States/ UT. In addition, 13 teams are being airlifted today for deployment and has kept 10 teams on standby.
Indian Coast Guard and the Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations. Air Force and Engineer task force units of Army, with boats and rescue equipment, are on standby for deployment. Seven ships with Humanitarian Assistance and Disaster Relief Units are on standby along western coast.
Ministry of Petroleum & Natural Gas has taken measures to secure all oil installations in the sea and to bring back their shipping vessels to safe harbour. Ministry of Power has activated emergency response systems and is keeping in readiness transformers, DG sets and equipments etc. for immediate restoration of electricity. Ministry of Telecom is keeping all the telecom towers and exchanges under constant watch and is fully geared to restore telecom network. Ministry of Health & Family Welfare has issued advisory to the Sates/ UTs, likely to be affected, for health sector preparedness and response on COVID in affected areas. Ministry of Port, Shipping and Waterways has taken measures to secure all shipping vessels and has deployed emergency vessels (Tugs).
NDRF is assisting the State agencies in their preparedness for evacuating people from the vulnerable locations and is also continuously holding community awareness campaign on how to deal with the cyclonic situation.
PM Modi directed senior officers to work in close co-ordination with states to ensure safe evacuation of people from high-risk areas. He also instructed all concerned departments to ensure timely evacuation of those involved in off-shore activities. He spoke about the need to ensure that time duration of outages of power supply and communication network are minimum and are restored swiftly. PM also asked officials to ensure proper co-ordination and planning with state governments to ensure no disruptions in Covid treatment and vaccination in hospitals. He also spoke about the need to involve district administrations in the process of planning and preparedness for better learning from best practices and seamless co-ordination. PM directed officials that advisories and instructions on do’s and dont’s during the cyclone be made available in easy to understand and local language to citizens of the affected districts. PM spoke about the need to involve various stakeholders i.e. coastal communities, industries, etc by directly reaching out to them and sensitising them.
The meeting was attended by Home Minister, Principal Secretary to Prime Minister, Minister of State for Home Affairs, Cabinet Secretary, Secretaries of Ministries/ Departments of Home, Telecommunications, Fisheries, Civil Aviation, Power, Ports, Shipping & Waterways, Earth Sciences, Chairman Railway Board, Members & Member Secretary of NDMA, Director Generals of IMD and NDRF, and senior officers of PMO, MHA.
யாஸ் புயலை எதிர்கொள்வதற்கான மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அமைச்சகங்கள்/ சம்பந்தப்பட்ட முகமைகளின் தயார்நிலை மற்றும் திட்டங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோதி தலைமையில் உயர்நிலை ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
யாஸ் புயல், மே 26-ஆம் தேதி மாலை மேற்கு வங்கம் மற்றும் வடக்கு ஒடிசா இடையே மணிக்கு 155-165 கிலோமீட்டர் முதல் மணிக்கு 185 கிலோமீட்டர் வரையிலான காற்றின் வேகத்துடன் கரையைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் அறிவித்துள்ளது. மேற்கு வங்கம் மற்றும் வடக்கு ஒடிசாவின் கடலோர மாவட்டங்களில் இந்த புயலினால் கனமழை பெய்யக்கூடும். மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசாவின் கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் அலையின் சீற்றம் 2-4 மீட்டர் உயரத்திற்கு இருக்கலாம் என்றும் இந்த மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு சமீபத்திய முன்னறிவிப்புகளை இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தொடர்ந்து வழங்கிவருகிறது.
அனைத்து கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள், மத்திய அமைச்சகங்கள்/ சம்பந்தப்பட்ட முகமைகளுடன் மே 22-ஆம் தேதி மத்திய அமைச்சரவைச் செயலாளர் தலைமையில் தேசிய நெருக்கடி மேலாண்மைக் குழுவின் கூட்டம் நடைபெற்றது பற்றி பிரதமருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நிலைமையை 24 மணி நேரமும் ஆய்வு செய்து வருவதுடன், மாநில அரசுகள்/ யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மத்திய முகமைகளுடன் தொடர்பில் உள்ளது. மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியின் முதல் தவணையை முன்கூட்டியே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்கனவே விடுவித்துள்ளது. படகுகள், மரங்களை வெட்டும் கருவிகள், தொலைத்தொடர்பு உபகரணங்கள் போன்ற வசதிகளுடன் 46 குழுக்களை 5 மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரதேசங்களில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை அமர்த்தியுள்ளது.
கூடுதலாக 13 குழுக்கள் விமானம் வாயிலாக இன்று அனுப்பப்படுவதுடன், மேலும் 10 குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
நிவாரணம், தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்திய கடலோர காவல் படையும், கடற்படையும், கப்பல்களையும், ஹெலிகாப்டர்களையும் பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளன. விமானப் படையும் ராணுவத்தின் பொறியாளர் பணிக்குழுவும், படகுகள் மற்றும் மீட்பு உபகரணங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளன. மனிதாபிமான உதவிகள் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு பிரிவினருடன் 7 கப்பல்கள் மேற்கு கடற்கரையோரத்தில் தயார் நிலையில் இருக்கின்றன.
கடலில் நிறுவப்பட்டுள்ள அனைத்து எண்ணெய் அமைப்புகளின் பாதுகாப்பிற்காக, அவற்றின் கப்பல்களை பாதுகாப்பான துறைமுகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் மேற்கொண்டுள்ளது. எரிசக்தி அமைச்சகம், அவசரகால பயன்பாட்டிற்கான கருவிகளை இயக்கியிருப்பதுடன், மின்சாரத்தை உடனடியாக வழங்குவதற்கு ஏதுவாக மின்மாற்றிகள், டீசல் ஜெனரேட்டர்கள், உபகரணங்கள் முதலியவற்றை தயார் நிலையில் வைத்துள்ளது. தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகம், அனைத்து தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள் மற்றும் இணைப்பகங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதுடன், தொலைத்தொடர்பு இணைப்புகளை மீண்டும் வழங்குவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளது.
புயலினால் பாதிப்படையக் கூடிய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சுகாதாரம் சார்ந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கொவிட் தொற்றுக்கு எதிரான முயற்சிகள் குறித்து மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது. அனைத்து சரக்கு கப்பல்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை துறைமுகம், கப்பல் மற்றும் நீர்வழி அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருவதுடன் அவசரகால கப்பல்களையும் பணியில் அமர்த்தியுள்ளது.
பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளிலிருந்து மக்களை வெளியேற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் மாநில முகமைகளுடன் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை உதவிகளை அளித்து வருவதுடன், புயலை எதிர்கொள்வது பற்றிய சமூக விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தையும் தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றது.
அதிக பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் மாநிலங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமாறு உயர் அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் திரு. மோடி உத்தரவிட்டார். கரையோர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோரை சரியான நேரத்தில் வெளியேற்றுவதை உறுதி செய்யுமாறும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து துறைகளுக்கும் அவர் உத்தரவிட்டார்.
மின்சாரம், தொலைபேசி இணைப்புகளைத் தடை செய்வதன் நேரத்தைக் குறைப்பது, விரைவாக அவற்றின் சேவையை மீண்டும் வழங்குவதன் அவசியம் குறித்தும் அவர் பேசினார். மருத்துவமனைகளில் கொவிட் சிகிச்சையும் தடுப்பூசிகள் வழங்கும் பணிகளும் இடையறாது நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் மாநில அரசுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து, முறையாக திட்டமிடுமாறு அதிகாரிகளை அவர் கேட்டுக்கொண்டார். சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் சீரான ஒருங்கிணைப்பிலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்காக திட்டமிடல் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் மாவட்ட நிர்வாகங்களை ஈடுபடுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் அவர் பேசினார். புயலின்போது செய்ய வேண்டிய மற்றும் செய்யக்கூடாத செயல்கள் பற்றி உள்ளூர் மொழிகளில் எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையிலான ஆலோசனைகள் மற்றும் அறிவிப்புகளை பாதிக்கப்படும் மாவட்டங்களில் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் உத்தரவிட்டார்.
கடலோர சமூகங்கள், தொழில்துறை போன்ற பல்வேறு பங்குதாரர்களை நேரடியாக சந்தித்து, உணர்த்துவதன் மூலம் அவர்களையும் இணைத்துக் கொள்வதன் அவசியம் பற்றியும் பிரதமர் பேசினார்.
உள்துறை அமைச்சர், பிரதமரின் முதன்மைச் செயலாளர், உள்துறை இணை அமைச்சர், அமைச்சரவைச் செயலாளர், உள்துறை, தொலைத்தொடர்பு, மீன்வளம், சிவில் விமானம், எரிசக்தி, துறைமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர் வழி, புவி அறிவியல் ஆகிய அமைச்சகங்கள்/ துறைகளின் செயலாளர்கள், ரயில்வே வாரிய தலைவர், தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் உறுப்பினர் செயலர், இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் தலைமை இயக்குநர்கள், பிரதமர் அலுவலகம், உள்துறை அமைச்சகத்தின் உயர் அதிகாரிகள் ஆகியோர் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
–Dr.துரைபெஞ்சமின்.
Editor and Publisher
UTL MEDIA TEAM
ullatchithagaval@gmail.com