उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों पर जमाखोरों के खिलाफकोई ढिलाई नहीं बरतने पर जोर दिया, जिससे महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू/ लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाई रखी सके।
इस संबंध में आज राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयके उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव सुश्री निधि खरे ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ राज्य की विभिन्न मंडियों में आवश्यक वस्तुओं की आमद के साथ मूल्य का विवरण भी साझा किया गया।
इसके अलावा, यह भी चर्चा की गई कि खाद्य पदार्थों/ दवाओं, स्वच्छता उत्पादों और आवश्यक सेवाओं सहित आवश्यक आपूर्तियों की कीमत न बढ़े और वे उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें। मांग/ आपूर्ति असंतुलन की स्थिति से बचने के क्रम में प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य/ संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल बनाए जा सकते हैं। राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हड़बड़ी में आवश्यक वस्तुओं की भारी खरीद की स्थिति से बचने के लिए प्रचार और जागरूकता गतिविधियों का संचालन भी कर सकते हैं।
बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बेईमान व्यापारियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि पर नियंत्रण करने और उसे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को सौंपने का अधिकार देती है।
कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत, समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधा पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की देखरेखउपभोक्ता मामलों का विभाग करता है। ये दोनों अधिनियम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों व जमाखोरों द्वारा शोषण से बचाने के क्रम में लागू किए गए थे।
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The Department of Consumer Affairs stressed upon all the States/ UTs to adopt zero tolerance against the hoarders so that the supplies of the essential commodities may be maintained during the curfews/ lockdowns imposed due to the pandemic.
A meeting in this regard was held today with the Principal Secretaries of the Department of Food and Consumer Affairs of the States/UTs wherein Ms. Nidhi Khare, Additional Secretary, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution reviewed the availability and price situation of Essential Commodities across the country. The arrivals as well as prices of the essential commodities in different mandis of the states were also shared with the States/ UTs.
Further, it was discussed that prices of the essential supplies including food items/ drugs, hygiene products and essential services are not increased and they are available at fair prices. Joint teams of Food & Civil Supplies, Legal Metrology Controllers, Food Safety, Health and Police may be constituted at State/ UT and District level for effective surveillance and enforcement activities in order to avoid a situation of demand/ supply mismatch. States/ UTs may undertake publicity and awareness activities so as to mitigate panic buying of essential commodities.
During the meeting it was emphasized that the States/ UTs administration is empowered to act against the unscrupulous traders and hoarders for maintenance of supplies of the essential commodities.
Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 gives powers to control production, supply, distribution, etc., of essential commodities and the same have been delegated to the States/UTs. Under Section 3 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 any person may be detained, for a maximum period of 6 months, with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of supplies of commodities essential to the community.
The Department of Consumer Affairs administers the “Essential Commodities Act, 1955” and the “Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980”. Both these Acts were enacted in order to ensure availability of essential commodities at reasonable prices to the consumers and to protect them from exploitation by unscrupulous traders and hoarders.
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கொரோனா (COVID–19) பெருந்தொற்றின் காரணமாக அமலில் உள்ள தடைக்காலம்/ பொது ஊரடங்கின் போது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதற்கு ஏதுவாக அவற்றை பதுக்குபவர்களுக்கு எதிராக பாரபட்சமற்ற, சிறிதும் சகிப்புத்தன்மையற்ற நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுமாறு, அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறையின் முதன்மை செயலாளர்களுடன் இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகத்தின் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறையின் கூடுதல் செயலாளர் நிதி காரே, நாடு முழுவதும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை நிலவரம் மற்றும் அவற்றின் இருப்பு குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மருந்துகள், சுகாதார பொருட்கள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்த்தப்படாமல், நியாயமான விலையில் அவற்றை கிடைக்க செய்வது குறித்தும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.
தேவை மற்றும் விநியோகம் இடையே எழும் பிரச்சினைகளைத் தடுப்பதற்காக உணவு மற்றும் பொது விநியோகம், சட்ட அளவியல், உணவு பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் காவல் ஆகிய துறைகள் அடங்கிய இணை குழுக்கள், மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படலாம்.
தட்டுப்பாடு ஏற்படுமோ என்ற அச்சத்தின் காரணமாக அத்தியாவசியப் பொருட்களை அதிகளவில் மக்கள் வாங்குவதைத் தடுப்பதற்கு மாநிலங்களும், யூனியன் பிரதேசங்களும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
நுகர்வோர் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் “அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம், 1955” மற்றும் “கறுப்பு சந்தைப்படுத்தல் தடுப்பு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் சப்ளை பராமரித்தல் சட்டம், 1980” ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கிறது. இந்த இரண்டு சட்டங்களும் நுகர்வோருக்கு நியாயமான விலையில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காகவும், நேர்மையற்ற வர்த்தகர்கள் மற்றும் பதுக்கல்காரர்களால் சுரண்டப்படுவதிலிருந்து அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் இயற்றப்பட்டன என்பதை, நாட்டு மக்கள் அனைவரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
-Dr.துரைபெஞ்சமின்.
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